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स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 )
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यदि कोई महिलाओं के अश्लील चित्र या कोई पोस्टर किसी फिल्म या वीडियो में या अन्य जगह प्रदर्शित करता है या उससे संबंधित कोई भी ऐसी सामाग्री जो महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाती हो प्रर्दशित करेगा वह स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत उसे दंडित किया जाएगा।
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👉इस अधिनियम को 23 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई थी और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था की विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखों, रंगचित्रों, आकृतियों में या किसी अन्य रीतियों से स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध करने और उनसे संबंधित या उनके अनुषांगिक विषयों के लिए अधिनियम बनाना ओर उनका क्रियान्यवयन करना ।
👉यह अधिनियम जब बनाया गया था 1986 में उस समय यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू हुआ करता था लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया
इस अधिनियम में केवल 10 धाराएं है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है-
👉धारा 01 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ का वर्णन करती है,
👉धारा 02 में परिभाषाएं दी गई हैं
👉धारा 03 यहां पर स्त्री अशिष्ट रूपण अंर्तविष्ट करने वालेे विज्ञापनों का प्रतिषेध करता है,
👉धारा 04 स्त्री अशिष्ट रूपण अंर्तविष्ट करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं, आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध करता है
👉धारा 02 में परिभाषाएं दी गई हैं
👉धारा 03 यहां पर स्त्री अशिष्ट रूपण अंर्तविष्ट करने वालेे विज्ञापनों का प्रतिषेध करता है,
👉धारा 04 स्त्री अशिष्ट रूपण अंर्तविष्ट करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं, आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध करता है
👉धारा 05 प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्तियों के प्रावधान करता है।
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धारा 06 शास्ति की बात करता है जिसके अनुसार-
कोई व्यक्ति जो धारा तीन या चार के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा प्रथम बार दोष सिद्वि होने पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक भी हो सकेगी और जुर्माने से तो ₹2000 तक का हो सकेगा। तथा द्वितीय बार या पश्चातवर्ती दोष सिद्वि होने की दशा में कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम कि नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से भी तो ₹10000 से कम नहीं होगा किंतु जो ₹100000 तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।
👉धारा 07 में कंपनी द्वारा अपराध किए जाने को दंडित करता है।
👉धारा 08 अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होने का प्रावधान करता है।
👉धारा 09 सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान करता है।
👉धारा 10 नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को प्रदान की गई है।
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Bare acts:
स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986
👉This Act was assented to by the President on 23 December 1986 and the main object of this Act was to prohibit and relate to the indecent representation of women through advertisements or in publications, articles, paintings, figures, or in any other manner. Or to make laws and implement them for the subjects incidental thereto.
👉When this act was made in 1986, this act used to apply to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir, but after the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, this act was implemented in the whole of India.
👉There are only 10 sections in this Act, Brief description is as follows-
👉Section 01- describes the abbreviation extension and commencement,
👉Section 02- Definitions are given in section 02,
👉Section 03- Here prohibits advertisements containing indecent representations of women,
👉Section 04- Prohibits the publication or sending by post of books, pamphlets, etc., containing indecent representation of women.
👉Section 05- provides for the powers to enter and search.
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Section 06- Define penalties details given below:
Any person who contravenes the provisions of section three or four shall, on conviction for the first time, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years and with a fine which may extend to ₹2000. and in the case of second or subsequent conviction, with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 5 years and with a fine which shall not be less than ₹ 10000 but which may extend to ₹ 100000 Will happen.
👉Section 07 - punishes the commission of an offense by the company.
👉Section 08 - provides for offenses to be cognizable and bailable.
👉Section 09 - provides protection for action taken in good faith.
👉Section 10 - The power to make rules have been given to the Central Government.
👉Bare acts:
स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986
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